विवाह स्थलों को संचालित करने सभी संस्था उपविधि में यथाविहित प्रावधान अनुसार शीघ्र नगर निगम मुख्यालय सिटी सेन्टर ग्वालियर में आवेदन प्रस्तुत कर विवाह स्थल पंजीयन एवं उपयोग अनुज्ञा अभिप्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस हेतु आज शनिवार को शहर के सभी चार विधानसभा क्षेत्र में स्थित 242 विवाह स्थलों पर अभियान चलाकर नोटिस जारी किए गए।
नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने अब बताया कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 06/01/2021 को म.प्र. नगर पालिका (विवाह स्थलों का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020 प्रकाशित की गई। उक्त उपविधि 2020 के नियम 10 अन्तर्गत विवाह स्थलों का अधिसूचना के 03 माह के अन्दर उपविधि में यथाविहित प्रावधान अनुसार पंजीयन कराना था, अन्यथा की स्थिति में विवाह स्थलों को अनाधिकृत घोषणा करते हुये हटाने एवं अभियोजन की कार्यवाही का प्रावधान उपविधि में अभिनिर्धारित है। उपविधि 2020 की प्रति न.नि.ग्वा. की वेब साईट ण्ळूंसपवतउनदपबपचंस बवतचवतंजपवदण्वतह से प्राप्त की जा सकती है।
उक्त उपविधि के परिभाषा नियम 02 (ज) अन्तर्गत विवाह स्थल से अभिप्रेत है, नगर पालिका की सीमा में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले समस्त स्थान जैसे- होटल, भूखण्ड, फार्म, सामुदायिक केन्द्र, भवन, क्लब, बैंक्येट हॉल, धर्मशाला इत्यादि जो कि विवाह, सगाई, बारात घर, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोहों जैसे-उत्सव, प्रदर्शनी, कन्वेंशन, गरबा उत्सव, नववर्ष आयोजन इत्यादि के लिये उपयोग किये जाते है। किन्तु देखने में आ रहा है कि नगर शहर में विवाह स्थलों का संचालन न.नि. ग्वा. से पंजीयन एवं उपभोग अनुज्ञा प्राप्त किये बिना संबंधित व्यक्ति, संस्था, कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जो कि उपविधि में उपबंधित नियमों का उल्लंघन होकर नियम 10 एवं 15 अनुसार अभियोजन की कार्यवाही से दण्डनीय है
निगमायुक्त श्री वैष्णव के निर्देशन में ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन अधिकारी राकेश कश्यप द्वारा 126 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन अधिकारी पवन शर्मा द्वारा 42 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन अधिकारी यशवंत मैकले द्वारा 40 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस एवं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन अधिकारी राजीव सोनी द्वारा 34 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इस प्रकार कुल 242 नोटिस जारी किए गए।
